पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य

खनन से राज्य को राजस्व मिलता है, लेकिन धूल, विस्फोट, भारी वाहनों और भूमि के नुकसान का असर खदानों के पास के गाँवों पर पड़ता है। 2015 में संसद ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन कर धारा 9ख जोड़ी, जिसके तहत हर खनन प्रभावित जिले में जिला खनिज फाउंडेशन अनिवार्य है।

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, जामताड़ा का गठन झारखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली, 2016 के तहत हुआ। जिले का हर खनन पट्टाधारक रॉयल्टी का एक हिस्सा ट्रस्ट को देता है। यह राशि राज्य बजट का हिस्सा नहीं है: यह ट्रस्ट के पास रहती है और केवल खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों पर खर्च होती है।

जामताड़ा के छह प्रखंडों में पत्थर, बालू और लघु खनिजों के पट्टे हैं। ट्रस्ट अपनी शासी परिषद और प्रबंधन समिति के माध्यम से तय करता है कि इस राशि से क्या बनाया जाए, और हर रुपये का सार्वजनिक हिसाब देता है।